Crop Insurance Approved राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून लवकरच २२०० कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. शेतकऱ्यांना या विमा रकमेची प्रतीक्षा अनेक महिन्यांपासून होती, आणि पिकांचे झालेल्या मोठ्या नुकसानामुळे ही मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
मंजूर झालेली रक्कम किती आहे?
राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी एकूण २१९७.१५ कोटी रुपये (जवळपास २२०० कोटी) मंजूर केले आहेत. याआधारे या रकमेचे वितरण लवकरच राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात करण्यात येणार आहे.
रक्कम कधीपर्यंत मिळणार?
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, ३१ मार्च २०२५ पूर्वी सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा रक्कम जमा केली जाईल. याचा अर्थ असा की शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम येत्या आठ ते नऊ दिवसात जमा होईल.
रक्कम वितरणात उशीर का झाला?
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, सरकार शेतकऱ्यांना विमा रक्कम वेळेवर देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तथापि, विमा कंपन्यांना राज्य सरकारचा हिस्सा देण्याची प्रक्रिया आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे वित्त विभागाकडून निधी मंजुरीत उशीर झाला. तरीही, रक्कम वितरित करण्यासाठी वित्त विभागाने पावले उचलली आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – शेतकऱ्यांसाठी संरक्षण
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीं, कीटकांच्या प्रादुर्भाव, रोगराई आणि इतर कारणांमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानीपासून संरक्षण पुरवते. शेतकऱ्यांना कमी विमा हप्ता भरून जास्त संरक्षण मिळते. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना फक्त २% विमा हप्ता भरावा लागतो, रब्बी पिकांसाठी १.५% आणि बागायती पिकांसाठी ५% रक्कम भरावी लागते.
हेक्टरी किती मदत मिळणार?
पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानाची भरपाई जिल्हा, तालुका आणि पिकानुसार वेगवेगळी असते. शेतकऱ्यांना मिळणारी हेक्टरी मदत पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणानुसार आणि विमा कंपन्यांच्या पंचनाम्यांनुसार निश्चित केली जाते. उदाहरणार्थ, सोयाबीन पिकासाठी हेक्टरी १५,००० ते २०,००० रुपये, तर कापूस पिकासाठी २०,००० ते ३०,००० रुपये मदत मिळू शकते.
रक्कम योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उपाययोजना
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जाईल. तसेच, शेतकऱ्यांना ऑनलाईन माहिती, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि जागरूकता मोहीमेद्वारे विमा योजनेबाबत मार्गदर्शन दिले जाते.
कोणत्या जिल्ह्यांना मदत मिळणार?
पीक विमा भरपाई ही राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये नुकसान अधिक झाले आहे, त्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना जास्त मदत मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हे यामध्ये येतात.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
पीक विमा भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी, मोबाईल नंबर अपडेट करावा आणि स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, अधिक माहितीसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर स्थिती तपासावी.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया
राज्यातील शेतकऱ्यांनी या घोषणेला स्वागत केले आहे. बीड जिल्ह्यातील रमेश पाटील म्हणतात, “गेल्या काही महिन्यांपासून आम्ही पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत होतो. या रकमेमुळे पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि खते खरेदी करण्यास मदत होईल.” नांदेड जिल्ह्यातील सुरेखा तायडे म्हणतात, “अवकाळी पावसामुळे आमचे कापूस पीक पूर्णपणे वाया गेले होते. या विमा रकमेमुळे काहीसा दिलासा मिळेल.”
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना २२०० कोटी रुपयांची पीक विमा रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास आणि पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होईल.
Disclaimer: या लेखामध्ये दिलेली माहिती अधिकृत सरकारी घोषणांवर आधारित आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या संबंधित बँक खात्यांची माहिती अद्ययावत ठेवावी.
